काठमाडौं ! प्रधानमन्त्री देउवाले आज दिउँसो देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त सम्बोधन बारे विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । देश चरम आर्थिक संकटमा फसेको र कोरोना महामारी उच्च विन्दुमा पुगेको समयमा प्रधानमन्त्रीले दिएका तथ्यहरुलाई जनताले पचाएका छैनन् । देशको स्वाधिनतालाई भारतले हस्तक्षेप गर्दा सरकार बोलेको छैन । बिगतको सरकारले ल्याइदिएको खोपमध्य २४ लाख खोप तथ्यांक बाहिर रहेको सन्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती छन तर प्रधानमन्त्रीले त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनलाई विभिन्न पक्षले आ-आफ्नै तवरले विश्लेषण गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनमा यस्तो गम्भीर त्रुटी औल्याउँनु भएको छ। यस्तो छ महासचिव पोखरेलको फेसबुक वालमा देखिएको प्रतिक्रिया :-
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनका वारेमाः
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन अपाकृतिक सत्तागठवन्धनको वोझवाट पूर्णतः ग्रस्त रहेको । कुनै स्पष्ट सन्देश र दिशा प्रदानगर्न असफल रहेको ।
मुलुक चरम आर्थिक सामाजिक संकटमा फस्दै गएको अवस्थालाई प्रमको सम्वोधनले पूर्णतः उपेक्षा गर्ने काेशिस गरेको । गम्भीर आर्थिक संकटवाट मुलुकलाई जोगाउन ठोस कार्ययोजना अघि सार्न चुकेको ।
विगतको सरकारले अघि सारेका कामका परिणामहरुलाई नै आफ्नो सरकारको उपलव्धिका रुपमा चर्चा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कोशिस गरेको । गठवन्धन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको कुनै ठोस उपलव्धि देखाउन नसकेको ।
कोभिडको तेश्रो लहरको नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार पुरै असफल भएको छ । खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकार खोप कार्यक्रममा पूर्णतः अकर्मण्य र असफल देखिएको । १८ वर्ष मुनिका वालवालिकाको सुरक्षाप्रति सरकार सम्वेदनशील नदेखिएको ।
लाखौ मात्राको भ्याक्सिन हराएको गम्भीर र संवेदनशील सुचनाका वारेमा प्रमवाट मौनता साध्ने काम भएको ।
अर्थमन्त्रालयवाट भएको भनिएको नीतिगत भ्रस्टाचारका वारेमा कुनै चर्चा नगरी त्यसलाई स्विकार्न पुगेको ।
कुटनीतिक मामिलामा सरकार पुरै असम्वेदनशिल र गैर जिम्मेवार देखिएको । कालापानी क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अतिक्रमणकारी घटनाका वारेमा सरकार पुरै लाचार देखिएको ।
आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने समयमा राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा राजदुत फिर्तागरी प्रमुख विकास साझेदार चिन लगायतका मुलुकमा राजदुत नियुक्त गर्न उदासिन रहेको ।
स्थानिय तहको निर्वाचनको मितिका वारेमा निर्वाचन आयोगको सुझावलाई सम्वोधन गर्नवाट पन्छिएको । वैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीवाट विमुख हुनु खोजेको । चुनाववाट भाग्न खोज्ने गठवन्धनमा सामेल दलहरुवाट प्रभावित वन्न पुगेको ।
राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वासमा गम्भिर विचलन ल्याउने काम भएको ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंगको न्युनतम् सहकार्यको वातावरण तयारगर्न असफल रहेको । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षले अघि सारेका जायज मागका वारेमा उदासिन बनेको ।