काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको गरेको छ ।
आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो । आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट नदिएको हो ।
सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।