काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ ।
विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको छ । मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन् ।
आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ । आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब रु आठ अर्ब १५ करोड खर्च गरेको थियो । हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता सङ्ख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा रु ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब रु २० करोडमा सीमित तुल्याइएको छ । कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब रु एक अर्ब बजेट आङ्कलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती गरिएको छ ।