काठमाडौं ! राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्ड खारेज नगर्ने निर्णय लिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डको आवश्यकता देखेर नै खारेजी फिर्ता गरिएको जनाएको छ। कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निजी स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईका अनुसार आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेको दुग्ध क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि बोर्ड आवश्यक देखिएकाले मन्त्रिपरिषदबाट खारेजी फिर्ताको निर्णय भएको बताए ।
बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा भएकै दिनदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए ।