काठमाडौं ! सरकारले बैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त निर्णयहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
२०८० साल वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
१. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
२. दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीनजना नायब महान्यायाधिवक्ताहरूलाई स्वीकृति दिने ।
३. अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने ASOSAI Working Group on SDGs को स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उप- महालेखापरीक्षक श्री राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने ।
५. सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र, २०८० स्वीकृत गरी श्री शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने ।
६. नेपाल-भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस सम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूह (सहसचिवस्तर) को चौथो बैठक मिति २०८०/०१/१२ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने ।
७. जिल्ला समन्वय समिति, प्यूठानको नाममा दर्ता रहेको प्यूठान जिल्ला साविक विजयनगर गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित ०-२-२-० र ५-६- ३-१ रोपनी जग्गा सोही स्वास्थ्य कार्यालय, प्यूठानको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
८. स्याङ्जा जिल्ला साविक पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित ४- १-१-३ र ११-१-२-२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
९. भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
१०. काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।
११. काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने ।
१२. नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायकरथी दर्जामा, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा, एकजना सेनानीलाई प्रमुख सेनानीमा मानार्थ बढुवा र दुई जना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने ।
१३. सुनिगाड जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी न. पा. – ११, सुर्मा गा.पा. वडा नं-१ र तेलकोट गा.पा. वडा नं-१ र २ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८४ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति दिने ।
१४.माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको आरुघाट गा.पा. वडा नं १ र धार्चे गा.पा. वडा नं ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको २.७५ हेक्टर जग्गा तीस वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
१५. लोकसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम तीन जना कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव (प्रा.) पदमा नियुक्त गर्ने ।