काठमाडौं : २००७ सालसम्म नेपालमा सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किलोमिटर थियो। त्यो कच्ची अवस्थाको हो। अहिले पक्की र कच्ची गरी ९७ हजार १ सय ६ किलोमिटर छ। विकासको आधार नै सडक भएकाले यसको विस्तार भएको हो। भू–राजनीति र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सडकसाथ जोडिने हुँदा समृद्धिको आधारका रूपमा लिइन्छ। यसले देशको समृद्धि पनि मापन गर्छ। नेपालले सडक विकासमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको निर्माणका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
१५औं राष्ट्रिय योजनामा नै समेटेर नेपालले २०८१ सालसम्म ७७ जिल्लामा नै सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष लिएको छ। सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालका अनुसार आर्थिक सर्भेक्षण २०७७÷०७८ मा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रीय सरकारको मातहातमा प्रस्तावित ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गसहित ३३ हजार ५ सय २८ किलोमिटर छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको गरी कुल लम्बाइ ६३ हजार ५ सय ७७ किलोमिटर छ। कुल तथ्यांकमध्ये २० हजार २ सय ४८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ। ग्राभेलको लम्बाइ २१ हजार ९ सय ७९ किलोमिटर र कच्चीको लम्बाइ ५५ हजार ८ सय ७८ किलोमिटर रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
केन्द्रीय सरकारको ८० वटा राजमार्ग र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारअन्तर्गत प्रादेशिक र स्थानीय गरी कुल दुई हजारभन्दा बढी सडक छ। सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय राजमार्गले नछोएको जिल्ला हुुम्ला हो। सात सय ५३ स्थानीय तहको २१ स्थानको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच छैन। स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई कालोपत्रेमार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सञ्जालमा जोड्न अझै तीन हजार एक सय किलोमिटरलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। केही खण्डमा नयाँ ट्र्याक नै खोल्नुपर्ने अवस्था छ। करिब ११ सयवटा नदी वारपार गर्ने संरचना निर्माण गर्न अझै आवश्यक छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २४.७ प्रतिशत सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.१ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। निर्माण भइसकेकामध्ये कालोपत्रे हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँदयाममा मात्र चल्न सक्छन्। आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडकहरू प्रयोजनहीन छन्। सडक विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार करिब २५ प्रतिशत सडक यातायात सञ्चालनका लागि उपयुुक्त छैन। ७५ प्रतिशतको अवस्था भने योग्य छ। तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला २ वर्ष यता सडकको अवस्था केही बिग्रिएको विभागले स्वीकार गरेको छ। कोभिडका कारण जनशक्ति परिचालनमा समस्या आउँदा सामान्य मर्मतसम्भारमा पनि असर परिरहेको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्।
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा जस्तो भए पनि सडक सञ्जाल विस्तार भएकाले सुधारका लागि पनि योजना बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा बताउँछन्। ‘हामी महँगा सडक बनाउने सक्ने अवस्थामा छैनौं। अब आधारभूत सडक सुविधाबाट गुणस्तरीय सडक बनाउन थालेका छौं,’ उनले भने। एकपटक पक्की बनेको सडकको सरदर आयु २० वर्षको मानिन्छ। यो अवधिसम्म सडकलाई व्यवस्थित राख्नका लागि हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक मर्मतसम्भार गनेुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा सडक सञ्जाल विस्तारमा मात्र सरकारको ध्यान गरेको छ। अति आवश्यक मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। ‘हामीले देशभरिकै सडकको मर्मतसम्भारका लागि यस वर्ष करिब १६ अर्ब रूपैयाँ सरकारसँग मागेका थियौं। तर, ८ अर्बभन्दा बढी निकासा भएको छैन,’ उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन्।
एसियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (२०१८) अनुसार निर्मित सडक मर्मतसम्भार गर्न १ रूपैयाँ लगानी गर्न सक्यौं भने त्यसले सडक बिग्रेपछि पुनर्निर्माण तथा यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अर्को ३ देखि ५ रूपैयाँ बचत हुने देखिन्छ।
चार भागमा वर्गीकरण
नेपालमा भएका सडकलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। वर्गीकरण गर्दा सडकको लेन, चौडाइ र बीचमा भएको विभाजनलाई आधार मानिएको छ। यी सबै व्यवस्था भएका सडकलाई वर्ग एकमा राखिने सडक विभागले जनाएको छ।
नेपालमा भएका प्राय: राजमार्ग वा सडक वर्ग तीनमा पर्छन्। यसमा दुई लेन मात्र हुन्छ। अहिले सूर्यविनायक–कोटेश्वर सडक मात्रै वर्ग एकको हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ र ६ लेनमा विस्तार गरेपछि यो पनि सोही वर्गमा पर्नेछ।
राष्ट्रिय गौरवका सडक
सरकारले तीनवटा राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर काम अघि बढाएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल), हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गौरवका आयोजना हुन्। यिनीहरूको लम्बाइ क्रमश: १ हजार ८ सय ७९, १ हजार ७ सय ९२ र ४ सय ४४ किलोमिटरका छ। मध्यपहाडीको १ सय ११३ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। हुलाकी राजमार्गको ७ सय ३७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत: कालीगण्डकी करिडोरको ६५ किलोमिटर कालोपत्रे र १ सय ६५ किलोमिटर ग्राभेल छ। कर्णाली करिडोरको १ सय ४५ किलोमिटर मध्ये १३५ किमी ट्र्याक खोलिएको छ। कोसी करिडोरको १६२ किलोमिटरमध्ये १ सय ४८ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ। ६८ किमी ग्राभेल भएको सरकारी तथ्यांक छ।
सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको करिब ३० प्रतिशत सडक निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तीन खर्ब माथिको पुँजीगत खर्चमा १ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ सडक विकासका लागि विभागलाई छुट्ट्याएको छ। विभागको हालसम्मको प्रगति साढे ७ प्रतिशत छ। कोरोना र जनशक्ति अभावका साथै प्रतिस्थापन बजेट आउन ढिला भएका कारणले विभागले बजेट खर्च गर्न नसकेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।
अबको सरकारको नीति पहुँच पुर्याएपछि स्तरीय बनाउनेतिर केन्द्रित हुने विभाग बताउँछ। सोही अनुरूप अहिले सिंगल लेनलाई डबल लेन गर्ने, डबललाई चार लेन गर्ने, कच्चीलाई पक्की गर्ने लगायतका काममा विभाग निर्देशित छ।
सुरक्षा, सुविधाजनक र विस्तारीत गर्दै गुणस्तरीय सडक विस्तारको योजना अनुरूप अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ वा ६ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार बुटवल–नारायणघाट सडक र पूर्वतिरको कमलादेखि–कंचनपुर खण्ड निर्माणमा गइसकेको छ। यस्तै, २ वटा खण्ड डीपीआरको चरणमा छ। जसमा काँकडभिट्टा–इटहरी–लौकोइसम्म(एसियाली विकास बैंकको ऋण) र कमला–ढल्केवर–पतलैया सडक खण्ड (विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता) निर्माण हुनेछ। पश्चिमतिरको सडकको स्तारोन्नतिका लागि फिजीबिलिटी गर्ने चरणमा रहेको विभाग बताउँछ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। विकास बजेट मध्येको ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गछ। नेपाल सरकारले २१०० सालसम्ममा ९९ प्रतिशत परिवारमा ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहुँच पुर्याउने लक्ष राखेको छ। सो समयसम्ममा ३३ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग बनाउने, भूमिगत मार्गसहित ३ हजार किलोमिटर द्रुत मार्गको निर्माण गर्ने र २ हजार २ सय किमी रेल मार्ग निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको हो।