काठमाडौं ! यति बेला नारायणगढ–बुटवल सडक हुँदै यात्रा गर्नेहरूले धुलोमैलोको सास्ती बेहोरिरहेका छन् । बर्खामा भने यात्रुलाई हिलोले हिँडिसाध्य बनाउँदैन । ट्राफिक जामको समस्या पनि सदाबहार जस्तै छ ।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०७५ पुस ७ मा १७ अर्ब रुपैयाँमा यो सडकखण्डको ठेक्का लिएको हो । २०७९ साउन २२ भित्र सक्नुपर्ने सडकको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण व्यवसायीले तदारुकतासाथ काम नगर्दा यसको प्रगति राम्रो छैन ।
स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको यो एउटा मात्र ठेक्का होइन । यही कम्पनीले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा दुईमध्ये एउटा प्याकेजको ठेक्का लिएको छ । कम्पनीले गत वैशाखमा छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको हो । यही कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का पनि पाउने निश्चित भएको छ । आर्थिक मूल्यांकनमा सहभागी चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको कम्पनीले ठेक्का पाउने आइतबार टुंगो लाग्नेछ । कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको र ठेक्का पाउने निश्चित रहेको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ । ‘निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गरेको कम्पनीले जताततै ठेक्का लिएको छ,’ नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा समयमै काम सकिएला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार नारायणगढ–बुटवल सडक र मदन भण्डारी राजमार्गको वर्तमान अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी सदस्यले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटासामु यस्तै प्रश्न गरे ।
‘नारायणगढ–बुटवल सडकको ठेक्का लिएकै निर्माण कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा पनि ठेक्का लिएपछि कसरी समयमै काम हुन सक्छ,’ समिति सदस्य जिपछिरिङ लामाले सोधे, ‘यही कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङ निर्माणको पनि काम गर्ला । यसरी धेरै ठेक्का लिने कम्पनीले पहिला लिएको ठेक्कामा कति प्रगति गर्यो भनेर मूल्यांकन गरेर मात्र अर्को ठेक्का दिने/नदिने निर्णय गर्न सक्नुपर्यो ।’ निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रुले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको समिति सदस्य कमला रोकाले बताइन् । ‘साधनस्रोतको कमी भएर काम भएन भन्ने समस्या आइरहेको छ । एउटै निर्माण व्यवसायीले १० भन्दा बढी ठेक्का लिन्छन्, पूर्वको झापामा ठेक्का लिएकै कम्पनीले सुदूरपश्चिममा पनि ठेक्का लिएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ–जहाँ ठेक्का लिएको हुन्छ, साधनस्रोत पनि त्यहींत्यही लैजानुपर्छ । अनि समस्या हुन्छ ।’ तसर्थ एउटा ठेक्का पूरा नगर्दै अर्को ठेक्का दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवले एउटै निर्माण व्यवसायीले २५/५० वटा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने गरेको बताइन् । ‘केही पुलहरू १० वर्षदेखि अलपत्र छन्, त्यस्तै केही सडकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भएर आएपछि यी धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।’ संशोधन भएर आउने खरिद नियमावलीमा एक पटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
१० वर्षअघि ठेक्का भएका सडकको काम बल्ल सुरु भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताइन् । ‘२०७१/७२ मा ठेक्का लिएका ठेकेदार सुतेर बसेका थिए । ठेक्का तोडिने भएपछि बल्ल काम सुरु गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक/दुई सडकमा अझै समस्या छ ।’ काम भएका आयोजनालाई साढे सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताइन् । तयारीबिना सुरु गरिएका आयोजनाले समस्या भयो भनेर सम्बन्धित निकाय पन्छिन नपाउने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको भनाइ छ । यसैबीच विकासे मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु पनि लाजमर्दो विषय भएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एकदमै थोरै भएको समिति सभापति खड्काको भनाइ छ । ‘यस्तो गम्भीर विषयमा विकासे मन्त्रालयहरूले सोच्नुपर्छ, पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् । भौतिकमन्त्री यादवले भने पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत भए पनि अहिले २० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिन् । ‘अबको एक महिनाभित्र पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘तीन/चार महिनाभित्र रकमान्तर गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउँछौं ।’
बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै सुधार नगरे पुँजीगत खर्च बढ्न गाह्रो हुने मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘करिब ४ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको एक महिना भयो, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ।