जलविद्युतको लाइसेन्स लिएका चिनियाँ कम्पनीले धमाधम हात झिक्दै

चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने भएपछि नेपाली कम्पनीले यो आयोजना टेकओभर गरेका हुन्।

चिनियाँ कम्पनीले दुई परियोजनामा अहिलेको परिस्थितिमा लगानी गर्न नसक्ने भन्दै हात झिके।  २३५ मेगावाट को हुम्ला कर्णाली-१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स २०७४ चैत २९ गते चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पाएको थियो। चिनियाँ कम्पनीलाई दिन कानुनी आधार नै नभएको भन्दै सो कम्पनीसँग खोसेर अहिले सरकार आफैले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको छ। त्यसका लागि कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फिजिवल नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले बताएपछि अहिले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ। भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई यो योजना दिइएको छ। यस्ता दर्जन आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकिसकेको छ। विस्तारै चिनियाँ कम्पनी आफैं नेपालको जलविद्युतबाट हात झिक्न खोज्दैछ।

पछिल्लो समय ठुला आयोजनाहरु चिनियाँ आफैंले छोडेका छन् भने केही आयोजनाको सरकार आफैले स्वामित्व खोसेको छ।विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत समय फेवरेवल नभएर यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा विकास गर्ने गरि दिइएको थियो। तर नेपालमा त्यससम्बन्धी कानुनको अभाव भएकाले सम्झौता तोड्नु परेको उनले बताए। ‘हामी आफैं लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। चीन,भारत भन्ने नै छैन। सबैलाई एउटै नियम हो,’ उनले भने,’ हामीले नीति नियम अनुसार दिने हो।’

ऊर्जा जानकारहरु अनुसार चिनियाँ लगानी,  प्रविधि र जनशक्तिलाई रोक्ने प्रयासमा भारत छ। चीनले विकास गरेको परियोजनाको बिजुली भारतले नलैजाने मात्रै होइन त्यहाँका ठेकेदारले काम गरेका परियोजनाको समेत किन्न मान्दैन। माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाटको बिजुली भारतले किन्न मानेको छैन्।

चीनसँग विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार छैन्। रातमाटे-केरुङ ४००केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनेको लामो समयदेखिको प्रयास भएपनि अध्ययन नै सकिएको छैन्।