काठमाडौं । सरकारले गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गते आइतवारको लागि पेशी तोकिएको छ । आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।