काठमाडौं ! सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीमा अनलाइन मिडियालाई समावेश गरेको छैन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हालकै समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।
यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षपनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको सुविधामा अनलाइन मिडिया सामेल नगराईने भएको छ। हाल कागजी पत्रपत्रीका (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक लगायत) का ले मात्र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको सुविधा पाउदै आएका छन्।
प्रेस काउन्सिलको सिफारिसमा नेपाल बिज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको सुविधा दिंदै आएको छ। प्रेस काउन्सिलले नेपालमा संचालनमा रहेका पत्रपत्रिकालाई क ख ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरि समानुपातिक विज्ञापन बापत को सुविधा दिंदै आएको छ।
पत्रपत्रिकाले मासिक ३५ हजारसम्म विज्ञापन सुविधा पाउनेगर्दछन। तर यो सुविधाबाट नेपालमा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भई सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमती लिएर संचालन भईरहेका अनलाइन मिडिया बन्चित हुँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा बिज्ञापन वोर्डले २२ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को लागि १९ करोड ९९ लाख छुट्याईएको छ। तर वर्गीकरणमा स्तरोन्नति हुने पत्रपत्रिकाको संख्या बढ्दा आर्थिक भार बढ्न गएकाले विज्ञापन बोर्डले केहि समयलाई यो सुविधा रोकेको छ।