काठमाडौं ! चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
ल्याएको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार गत शनिबार मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको र बजेट नआएका कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशनारायण शर्माले बजेट आइसकेको भएपनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । “गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी पनि गराइसकेका छौँ तर प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन”, शर्माले भने ।
कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोलाप्रसाद पोख्रेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । मन्त्रालय अनालाइन प्रणालीमा राख्नका युजरनेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ । रासस