काठमाडौं ! प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका विषयमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताइन् । उनले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने पनि बताएकी छिन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पहिले सिंहदरबारमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँका सिंहदरबारमा फैलिएको सांसद सिंहको आरोप छ ।
सांसद माधव सापकोटाले कानूनी अभ्यास नगर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली विकास नगरिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । लाभको पदमा बसेकालाई अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सर्वोच्च र अख्तियारले पनि नहेर्ने गरेकाले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उनको दाबी छ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यालय प्रमुखका पछाडि रहेकालाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै सांसदले निगरानी गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियारको प्रभावकारिता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न लोक सेवा आयोगबाट नै छुट्टै कर्मचारी भर्ना गरेर निजामतीलाई सहयोगीका रुपमा मात्र राखिनुपर्ने भनाइ सांसद बर्तौलाको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावको अधिकांश सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए ।